वसई-विरार मनपा को बड़ा झटका! राज्य सरकार ने महासभा का प्रस्ताव किया निलंबित...
वसई-विरार मनपा को बड़ा झटका! राज्य सरकार ने महासभा का प्रस्ताव किया निलंबित
प्रभाग समितियों के पुनर्गठन पर उठे सवाल, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 451(1) के तहत कार्रवाई
वसई-विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिका के प्रभाग समितियों के पुनर्गठन को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के नगर विकास विभाग ने महानगरपालिका की महासभा द्वारा 20 मार्च 2026 को पारित प्रस्ताव क्रमांक 03 को निलंबित कर दिया है। सरकार ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 451(1) के तहत की है। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने 28 अक्टूबर 2026 को शासन निर्णय जारी किया।
प्रभाग समितियों के क्षेत्रफल में बदलाव बना कार्रवाई की वजह
शासन निर्णय में उल्लेख किया गया है कि वसई-विरार शहर महानगरपालिका ने महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से प्रभाग समितियों की संरचना और उनके भौगोलिक क्षेत्रफल में बदलाव किया था। सरकार के संज्ञान में आया कि इस पुनर्गठन के कारण प्रभाग समितियों के क्षेत्रफल में बड़ा अंतर उत्पन्न हुआ है।
दस्तावेज के अनुसार, प्रभाग समिति ‘ए’ का क्षेत्रफल लगभग 64.68 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जबकि महानगरपालिका के सार्वत्रिक चुनाव के समय इसका क्षेत्रफल लगभग 33.43 वर्ग किलोमीटर था।
इसी तरह, प्रभाग समिति ‘बी’ का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 12.51 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, जबकि चुनाव के समय यह लगभग 4.82 वर्ग किलोमीटर था। इसके अतिरिक्त, नए प्रभाग रचना के अनुसार प्रभाग समिति ‘बी’ के क्षेत्र में रेलवे लाइन भी आ रही है।
प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका
राज्य सरकार के शासन निर्णय में कहा गया है कि प्रभाग समितियों के क्षेत्रफल में हुए बदलाव के कारण नागरिकों को अपने क्षेत्र से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, प्रशासनिक कामकाज सुचारु रूप से संचालित करने में भी बाधाएं उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है।
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वसई-विरार महानगरपालिका आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने महासभा के 20 मार्च 2026 के प्रस्ताव को निलंबित करने का निर्णय लिया।
संबंधित पक्षों को 30 दिनों में पक्ष रखने का निर्देश
शासन निर्णय के अनुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 451(2) के तहत इस निलंबन से संबंधित पक्षों को निलंबन आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
राज्य सरकार की ओर से जारी यह निर्णय महाराष्ट्र शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। शासन निर्णय पर महाराष्ट्र शासन के अवर सचिव अनिलकुमार रा. उगले के हस्ताक्षर हैं।
मनपा के प्रशासनिक फैसलों पर बढ़ी नजर
राज्य सरकार के इस निर्णय से वसई-विरार महानगरपालिका की प्रभाग समितियों के पुनर्गठन का मामला चर्चा में आ गया है। अब संबंधित पक्षों के अभ्यावेदन और राज्य सरकार के अगले निर्णय पर निगाहें रहेंगी।

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