२०२४ में मतदाता वृद्धि पर सवाल, तो २०२६ में बढ़े मतदाताओं पर चुप्पी क्यों..?? - भाजपा महामंत्री मनोज बारोट

२०२४ में मतदाता वृद्धि पर सवाल, तो २०२६ में बढ़े मतदाताओं पर चुप्पी क्यों..??

भाजपा महामंत्री मनोज बारोट का हितेंद्र ठाकुर से सवाल ; मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच की मांग

वसई-विरार : नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। वर्ष २०२४ के विधानसभा चुनाव में भाजपा के राजन नाईक से बहुजन विकास आघाड़ी (बविआ) के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर की हार के बाद मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और मतचोरी के आरोप लगाए गए थे। अब वर्ष २०२६ के महानगरपालिका चुनाव से पहले नालासोपारा क्षेत्र में ४४,८८९ मतदाताओं की वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए भाजपा के जिला महामंत्री मनोज बारोट ने बविआ प्रमुख हितेंद्र ठाकुर से सवाल किया है कि यदि २०२४ में बढ़े मतदाताओं पर संदेह था, तो २०२६ के चुनाव से पहले हुई मतदाता वृद्धि को किस आधार पर सही माना जा रहा है?

मनोज बारोट ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मतदाता वृद्धि के मुद्दे पर अलग-अलग मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच होनी चाहिए, लेकिन चुनाव में हार या जीत के आधार पर मतदाता वृद्धि की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

२००९ से लगातार बढ़ती रही मतदाताओं की संख्या

बारोट के अनुसार, वर्ष २००९ में विधानसभा क्षेत्र के पुनर्गठन के बाद से नालासोपारा में मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ी है। इसी अवधि में बविआ उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर को मिलने वाले मतों में भी वर्ष २०१९ तक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी।

विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया:

विधानसभा चुनाव वर्ष

कुल मतदाता

पिछले चुनाव की तुलना में वृद्धि

क्षितिज ठाकुर को मिले मत

२००९

३,५१,५५५

—

८९,२८४

२०१४

३,९६,२४०

४४,६८५

१,१३,५६६

२०१९

५,१९,१६०

१,२२,९२०

१,४९,८६८

२०२४

६,०८,६०९

८९,४४९

१,२८,२३८

बारोट का कहना है कि वर्ष २००९ से २०१९ के बीच क्षितिज ठाकुर को मिलने वाले मतों में ६० हजार से अधिक की वृद्धि हुई थी। इस दौरान बढ़ती मतदाता संख्या पर उसी तरह सवाल नहीं उठाए गए, जिस तरह वर्ष २०२४ के विधानसभा चुनाव के बाद उठाए गए।

वर्ष २०२४ के चुनाव में भाजपा के राजन नाईक ने क्षितिज ठाकुर को पराजित किया था। इसके बाद मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए गए और मतचोरी के आरोप सामने आए।

महापालिका चुनाव से पहले ४४,८८९ मतदाता बढ़ने का मुद्दा

मनोज बारोट ने विधानसभा और महानगरपालिका चुनावों के बीच मतदाता संख्या में हुए बदलाव को भी अपने सवालों का आधार बनाया।

उनके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार:

  • विधानसभा चुनाव २०२४: ६,०८,६०९ मतदाता।

  • महानगरपालिका चुनाव २०२६ से पहले: ६,५३,४९८ मतदाता।

  • कुल वृद्धि: ४४,८८९ मतदाता।

बारोट ने कहा कि इस वृद्धि के बाद हुए महानगरपालिका चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी को जीत मिली। ऐसे में उनका सवाल है कि वर्ष २०२४ में मतदाता वृद्धि पर संदेह जताने वाले लोग वर्ष २०२६ से पहले हुई वृद्धि को लेकर भी उसी तरह की जांच की मांग करेंगे या नहीं।

हालांकि, केवल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और चुनाव परिणाम के आधार पर मतदाता सूची में गड़बड़ी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए मतदाता सूची के रिकॉर्ड, नए पंजीकरण, नाम हटाने की प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।

१७ वर्षों में करीब तीन लाख मतदाताओं की वृद्धि

बारोट ने दावा किया कि पिछले १७ वर्षों में नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग तीन लाख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हितेंद्र ठाकुर स्वयं विधानसभा में वसई-विरार क्षेत्र की तेजी से बढ़ती आबादी का उल्लेख कर चुके हैं।

बारोट का सवाल है कि जब क्षेत्र में आबादी लगातार बढ़ रही है, तो मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। ऐसे में मतदाता वृद्धि के आंकड़ों का मूल्यांकन सभी चुनावों में एक समान मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए।

उन्होंने वर्ष २०२४ के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उस चुनाव में बविआ को वसई, नालासोपारा और बोईसर—तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा था। वसई में हितेंद्र ठाकुर, नालासोपारा में क्षितिज ठाकुर और बोईसर में बविआ के राजेश पाटिल पराजित हुए थे।

बारोट ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे को केवल नालासोपारा के चुनाव परिणाम से जोड़कर उठाना उचित नहीं है। उन्होंने बविआ नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा कि मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों की जांच व्यापक स्तर पर होनी चाहिए।

SIR प्रक्रिया में गड़बड़ियों की जांच की मांग

भाजपा महामंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर शिकायतों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, कई वर्षों से संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

बारोट ने बताया कि इन शिकायतों की जांच की मांग को लेकर उन्होंने २८ सितंबर को ही निर्वाचन अधिकारियों को पत्र दिया था।

उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में काम करने वाले कई कर्मचारी महानगरपालिका से जुड़े हैं। ऐसे में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान घर-घर सत्यापन, अनुपस्थित मतदाताओं की जानकारी, दूसरे स्थान पर चले गए नागरिकों के रिकॉर्ड और नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया की स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए।

बारोट ने इस विषय को महानगरपालिका में लंबे समय तक बविआ के सत्ता में रहने के संदर्भ में भी उठाया। हालांकि, प्रशासनिक कर्मचारियों की भूमिका या किसी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप को लेकर लगाए गए आरोपों की पुष्टि स्वतंत्र जांच के बिना नहीं की जा सकती।

फॉर्म नंबर ६ में बदलाव का प्रस्ताव भी चर्चा में

मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए बारोट ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को सुझाए गए फॉर्म नंबर ६ में संशोधन का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य उन नागरिकों को दोबारा पंजीकरण के दौरान होने वाली परेशानी से बचाना है, जिनका नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन SIR प्रक्रिया के दौरान हट गया। प्रस्ताव में ऐसे नागरिकों को पहली बार मतदाता बनने संबंधी गलत घोषणा करने की स्थिति से बचाने और पुराने मतदाता पहचान पत्र का क्रमांक दर्ज करने की सुविधा देने की बात कही गई है।

यह मुद्दा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान पात्र नागरिकों के नाम सुरक्षित रखने और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के बीच संतुलन बनाए रखने से जुड़ा है।

‘आरोप भी निष्पक्ष हों और जांच भी’

मनोज बारोट ने अपने बयान में कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सवाल उठाना जरूरी है। उनका कहना है कि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं रहना चाहिए और किसी पात्र नागरिक का नाम भी अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “चुनाव में जीत और हार के अनुसार मतदाता वृद्धि के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाना उचित नहीं है। आरोप चुनिंदा नहीं होने चाहिए और जांच भी चुनिंदा नहीं होनी चाहिए। वर्ष २००९ से अब तक के सभी चुनावों की मतदाता सूचियों की समान मापदंडों और ठोस सबूतों के आधार पर जांच होनी चाहिए।”

मतदाता सूची की पारदर्शिता पर फिर छिड़ी बहस

नालासोपारा में मतदाताओं की बढ़ती संख्या को लेकर सामने आया यह विवाद अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर मतदाता सूची की पारदर्शिता और पुनरीक्षण प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ गया है। भाजपा की ओर से जहां वर्ष २०२४ और २०२६ से पहले की मतदाता वृद्धि की तुलना करते हुए जांच की मांग की जा रही है, वहीं इस मुद्दे पर अंतिम निष्कर्ष निर्वाचन रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही निकाला जा सकता है।

मुख्य सवाल यही है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही तथा क्या सभी चुनावों में एक समान नियमों का पालन किया गया? इसका जवाब राजनीतिक आरोपों से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, आधिकारिक आंकड़ों और सत्यापित दस्तावेजों से ही मिल सकेगा।

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