यदुवंशी ढाबे के पीछे हुए निर्माण को लेकर मनपा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल, सहायक आयुक्त निलेश म्हात्रे और अभियंता शिवकुमार सूर्यवंशी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग

वसई-विरार मनपा के प्रभाग समिति ‘जी’ कार्यक्षेत्र में अवैध निर्माणों का बोलबाला..!!

ससूपाड़ा में 16 हजार वर्गफुट में अवैध गालों के निर्माण का आरोप; शिकायतों के बाद कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति..??

यदुवंशी ढाबे के पीछे हुए निर्माण को लेकर मनपा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल, सहायक आयुक्त निलेश म्हात्रे और अभियंता शिवकुमार सूर्यवंशी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग

वसई (लालप्रताप सिंह) : वसई-विरार शहर मनपा क्षेत्र में अनियोजित निर्माणों और कथित अवैध निर्माणों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शहर में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्यों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उन्हीं की कार्यप्रणाली को लेकर यदि सवाल उठने लगें, तो मनपा प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। ताजा मामला मनपा की प्रभाग समिति ‘जी’ के कार्यक्षेत्र में आने वाले ससूपाड़ा क्षेत्र का है, जहां मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग पर स्थित यदुवंशी ढाबे के पीछे कथित तौर पर लगभग 16,000 वर्गफुट क्षेत्र में अवैध गालों का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि संबंधित निर्माण कार्य पूरा होने तक जिम्मेदार विभाग प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रहा। जब इस निर्माण को लेकर शिकायत की गई, तो शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक जवाब देने के बजाय कथित तौर पर गुमराह किया गया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने और दबाव बनने के बाद कार्रवाई तो की गई, लेकिन आरोप है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण को पूरी तरह हटाने के बजाय केवल औपचारिकता तक सीमित रही। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह महज एक अवैध निर्माण का मामला नहीं, बल्कि मनपा की अतिक्रमण नियंत्रण व्यवस्था, अधिकारियों की जवाबदेही और कार्रवाई की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला प्रकरण है।

16 हजार वर्गफुट का निर्माण, फिर भी जिम्मेदार विभाग को भनक नहीं लगी..??

ससूपाड़ा क्षेत्र में मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग के समीप स्थित यदुवंशी ढाबे के पीछे लगभग 16 हजार वर्गफुट में गालों का निर्माण किए जाने की बात सामने आई है। इतने बड़े क्षेत्र में निर्माण कार्य होने के बावजूद संबंधित विभाग की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी, यह जांच का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी? क्या संबंधित भूमि का उपयोग नियमानुसार किया जा रहा है? यदि निर्माण अनधिकृत था, तो निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक संबंधित अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? महानगरपालिका के संबंधित विभाग को इन सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। निर्माण की वैधता, भूमि के स्वामित्व, स्वीकृत नक्शे और आवश्यक अनुमतियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नियमों का कितना उल्लंघन हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

शिकायत के बाद कार्रवाई या सिर्फ खानापूर्ति?

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप शिकायत के बाद की गई कथित कार्रवाई को लेकर है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जब इस निर्माण के संबंध में संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, तो उन्हें उचित जानकारी देने के बजाय गुमराह किया गया। इसके बाद जब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया और कार्रवाई का दबाव बना, तो संबंधित निर्माण पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। लेकिन आरोप यह भी है कि मौके पर की गई कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रही और उसकी तस्वीरें उच्च अधिकारियों को भेजकर कार्रवाई पूरी होने का संदेश दे दिया गया। यदि किसी अनधिकृत निर्माण पर केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई करके उसे पूरी तरह हटाने या नियमानुसार स्थिति स्पष्ट करने की जिम्मेदारी से बचा जाता है, तो ऐसी कार्रवाई का वास्तविक उद्देश्य क्या रह जाता है..??

क्या संबंधित अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को मौके की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया? क्या कार्रवाई के बाद स्थल का निरीक्षण किया गया? क्या निर्माण पूरी तरह हटाया गया या उसका बड़ा हिस्सा अब भी मौजूद है? इन सभी सवालों का जवाब संबंधित विभाग के रिकॉर्ड, कार्रवाई की तस्वीरों और मौके की स्वतंत्र जांच से मिल सकता है। यह भी जांच का विषय है कि कार्रवाई के दौरान क्या किया गया, उसके बाद निर्माण की क्या स्थिति रही और क्या कार्रवाई की रिपोर्ट वास्तविक परिस्थितियों से मेल खाती है।

सोशल मीडिया पर चर्चा, फिर अचानक गायब होने का दावा!

इस प्रकरण का एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि संबंधित अवैध निर्माण को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होने और तस्वीरें प्रसारित होने के बाद कथित तौर पर तस्वीरें या संबंधित सामग्री अचानक गायब होने की बात कही जा रही है। हालांकि, सोशल मीडिया से किसी सामग्री का हटना अपने आप में किसी अधिकारी या व्यक्ति की संलिप्तता का प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि निर्माण की तस्वीरें, शिकायतें और कार्रवाई के दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो उनकी मदद से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जा सकती है। यह पता लगाना भी आवश्यक है कि संबंधित निर्माण की शिकायत कब की गई, अधिकारियों ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, मौके पर कब कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद निर्माण की वास्तविक स्थिति क्या थी। सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर तस्वीरों के दिखने या गायब होने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि जमीन पर नियमों का पालन सुनिश्चित हुआ या नहीं।

सहायक आयुक्त निलेश म्हात्रे और अभियंता शिवकुमार सूर्यवंशी की भूमिका जांच के दायरे में आए

इस मामले को लेकर प्रभाग समिति ‘जी’ के सहायक आयुक्त निलेश म्हात्रे और उनके अधीनस्थ अभियंता शिवकुमार सूर्यवंशी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में कथित अवैध निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच आवश्यक है। हालांकि, किसी अधिकारी पर मिलीभगत, भ्रष्टाचार या जानबूझकर अवैध निर्माण को संरक्षण देने का आरोप केवल शिकायतों के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता। ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य, विभागीय रिकॉर्ड, स्थल निरीक्षण और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना जरूरी है। इसके बावजूद, यदि किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा करना प्रशासन का कर्तव्य है। ऐसे में महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित निर्माण के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई, किस अधिकारी ने निरीक्षण किया, क्या नोटिस जारी किया गया और क्या निर्माण को लेकर कोई विभागीय जांच शुरू हुई है।

क्या छोटे निर्माणों पर सख्ती और बड़े निर्माणों पर नरमी?

वसई-विरार में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अक्सर नागरिकों के बीच असमानता और चयनात्मक कार्रवाई की शिकायतें उठती रहती हैं। कहीं छोटे निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, तो कहीं बड़े निर्माणों के संबंध में लंबे समय तक निर्णय नहीं होने के आरोप सामने आते हैं। यदि ससूपाड़ा का यह मामला भी इसी प्रकार की स्थिति दर्शाता है, तो मनपा प्रशासन को अपनी कार्रवाई की निष्पक्षता साबित करनी होगी।

नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। किसी निर्माण का आकार, आर्थिक प्रभाव या संबंधित व्यक्ति की पहुंच कानून के अनुपालन का विकल्प नहीं बन सकती। इसी तरह, केवल शिकायत सामने आने पर किसी निर्माण को अवैध घोषित करना भी उचित नहीं है। आवश्यक दस्तावेजों की जांच और नियमानुसार प्रक्रिया के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रशासन की विश्वसनीयता केवल कार्रवाई करने से नहीं, बल्कि निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई से स्थापित होती है।

वरिष्ठ अधिकारियों से उठते अहम सवाल

ससूपाड़ा में कथित तौर पर 16 हजार वर्गफुट में हुए निर्माण के मामले में महानगरपालिका प्रशासन को निम्नलिखित सवालों के जवाब देने चाहिए—

  1. क्या यदुवंशी ढाबे के पीछे स्थित भूमि पर गालों के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई थीं?

  2. यदि निर्माण अनधिकृत था, तो उसके निर्माण के दौरान संबंधित विभाग ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की?

  3. शिकायत मिलने के बाद किस अधिकारी ने स्थल निरीक्षण किया और उसकी रिपोर्ट में क्या दर्ज किया गया?

  4. क्या संबंधित निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया था? यदि हां, तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई?

  5. क्या मौके पर की गई कार्रवाई के बाद निर्माण पूरी तरह हटाया गया या केवल आंशिक कार्रवाई की गई?

  6. क्या कार्रवाई की तस्वीरों और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट का वास्तविक स्थल की स्थिति से मिलान किया गया?

  7. क्या सहायक आयुक्त निलेश म्हात्रे और अभियंता शिवकुमार सूर्यवंशी की भूमिका की निष्पक्ष विभागीय जांच कराई जाएगी?

  8. यदि जांच में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?

इन सवालों के जवाब सामने आने से न केवल इस मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि मनपा की अतिक्रमण नियंत्रण व्यवस्था में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई की जरूरत

महानगरपालिका प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले को केवल एक शिकायत मानकर नजरअंदाज न करे, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराए। संबंधित भूमि के रिकॉर्ड, निर्माण की अनुमति, निरीक्षण रिपोर्ट, जारी नोटिस और की गई कार्रवाई के दस्तावेजों की समीक्षा की जानी चाहिए। यदि निर्माण अनधिकृत पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में लागू संबंधित कानूनों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, यदि किसी अधिकारी की लापरवाही, कर्तव्य में कोताही या कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आती है, तो नियमानुसार जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही, शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना भी आवश्यक है, ताकि नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।

बड़ा सवाल : अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी या फाइलों में ही सिमट जाएगा मामला?

वसई-विरार शहर में तेजी से बढ़ते अनियोजित शहरीकरण के बीच अवैध निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण महानगरपालिका के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रभाग समिति ‘जी’ के ससूपाड़ा क्षेत्र का यह मामला प्रशासन के लिए अपनी कार्यप्रणाली स्पष्ट करने का अवसर है। यदि लगभग 16 हजार वर्गफुट में गालों के निर्माण और उसके बाद कथित दिखावटी कार्रवाई के आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तो नागरिकों के मन में उठ रहे सवालों का समाधान मुश्किल होगा। अब निगाहें मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हैं। क्या वे इस मामले में स्वतंत्र जांच कराकर निर्माण की वैधता और कार्रवाई की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेंगे? क्या संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? या फिर यह मामला भी शिकायतों, तस्वीरों और कागजी कार्रवाई के बीच उलझकर रह जाएगा? फिलहाल सबसे जरूरी सवाल यही है—यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कार्रवाई की वास्तविक स्थिति जनता के सामने कब आएगी?

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