धानिव–पेल्हार में गरजा मनपा का बुल्डोजर, हजारों वर्गफुट अवैध निर्माण ध्वस्त..

धानिव–पेल्हार में गरजा मनपा का बुल्डोजर, हजारों वर्गफुट अवैध निर्माण ध्वस्त..

लंबे समय बाद बड़ी कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में मचा हड़कंप, कई निर्माण अब भी कार्रवाई की जद में...

नालासोपारा : वसई-विरार शहर महानगरपालिका के प्रभाग समिति 'एफ' अंतर्गत धानिव–पेल्हार क्षेत्र में मंगलवार को मनपा प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुल्डोजर चलाया। इस अभियान के दौरान कई हजार वर्गफुट क्षेत्र में बने कथित अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात रहा, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। मनपा की इस कार्रवाई से लंबे समय से बिना अनुमति निर्माण कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान बुल्डोजर की मदद से कई पक्के और कच्चे निर्माण हटाए गए। मनपा अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी की और आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया।

अभी भी कई अवैध निर्माणों पर कार्रवाई बाकी

हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि धानिव–पेल्हार क्षेत्र में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे निर्माण मौजूद हैं, जो कथित रूप से बिना वैध अनुमति के बनाए गए हैं। लोगों का आरोप है कि यदि अभियान को लगातार जारी रखा गया तो क्षेत्र में अवैध निर्माण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। नागरिकों ने यह भी मांग की है कि प्रशासन किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी अवैध निर्माणों पर समान रूप से कार्रवाई करे और भविष्य में नए अवैध निर्माणों को प्रारंभिक स्तर पर ही रोके।

प्रशासन की अगली कार्रवाई पर निगाहें

मनपा की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं के बढ़े हुए हौसलों को निश्चित रूप से झटका लगा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्षेत्र में शेष बचे अवैध निर्माणों पर बुल्डोजर कब चलेगा? यदि अभियान निरंतर और निष्पक्ष रूप से जारी रहता है, तो इससे अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। 

स्थानीय नागरिकों का मानना है कि केवल एक दिन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। प्रशासन को नियमित अभियान चलाकर अवैध निर्माण माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि भविष्य में सरकारी भूमि और नियोजन नियमों का उल्लंघन रोका जा सके।