वसई विरार शहर मनपा द्वारा जरूरतमंद वरिष्ठ महिलाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी..

जरूरतमंद वरिष्ठ महिलाओं को बड़ी राहत की तैयारी..

मासिक आर्थिक सहायता ₹3,000 से बढ़कर ₹3,440 करने का प्रस्ताव

संपत्ति कर और जल शुल्क के भुगतान में मिलेगी मदद ; आमसभा में रखा जाएगा प्रस्ताव

विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र की आर्थिक रूप से जरूरतमंद एवं निराधार वरिष्ठ महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। महानगरपालिका की ओर से महिलाओं को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,440 करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव को आगामी महानगरपालिका आमसभा की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रस्तावित वृद्धि का उद्देश्य वरिष्ठ एवं जरूरतमंद महिलाओं को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक सहारा देना है। विशेष रूप से संपत्ति कर और जल शुल्क जैसी स्थानीय देनदारियों को पूरा करने में सहायता मिले, इसे ध्यान में रखते हुए सहायता राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया है।

महापौर की घोषणा के बाद आगे बढ़ी प्रक्रिया

जानकारी के अनुसार, महापौर अजीव पाटील द्वारा जरूरतमंद वरिष्ठ महिलाओं की आर्थिक सहायता बढ़ाने को लेकर पूर्व में घोषणा की गई थी। इसी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए अब प्रशासनिक स्तर पर राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वसई-विरार महानगरपालिका के महिला एवं बालकल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों के लिए विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाएं संचालित की जाती हैं। विभाग विभिन्न आर्थिक लाभ योजनाओं के आवेदन स्वीकार कर उनकी जांच एवं आगे की मंजूरी की प्रक्रिया करता है।महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर 60 वर्ष से अधिक आयु की एकाकी, वरिष्ठ एवं निराधार महिलाओं की आजीविका के लिए आर्थिक सहायता संबंधी योजना भी सूचीबद्ध है। 

₹440 की अतिरिक्त मदद

यदि आमसभा से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो वर्तमान ₹3,000 की तुलना में लाभार्थी महिलाओं को हर महीने ₹440 अतिरिक्त मिलेंगे। यानी वार्षिक आधार पर सहायता में ₹5,280 की बढ़ोतरी होगी। यह राशि वरिष्ठ एवं जरूरतमंद महिलाओं के लिए छोटी नहीं होगी। दैनिक घरेलू खर्च, दवाइयां, बिजली-पानी जैसे जरूरी खर्चों के बीच संपत्ति कर एवं जल शुल्क का भुगतान भी कई परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बनता है। ऐसे में बढ़ी हुई सहायता राशि से उन्हें कुछ हद तक आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

आमसभा के फैसले पर टिकी निगाहें

हालांकि, फिलहाल ₹3,440 मासिक सहायता प्रस्तावित राशि है। इसे लागू करने के लिए महानगरपालिका की आमसभा की मंजूरी आवश्यक होगी। आमसभा में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद योजना के लाभार्थियों की संख्या, पात्रता, भुगतान की प्रक्रिया और बढ़ी हुई राशि किस तारीख से लागू होगी, इसकी तस्वीर स्पष्ट होगी।

महिला कल्याण योजनाओं को मिल सकता है नया आयाम

महानगरपालिका का महिला एवं बालकल्याण विभाग पहले से ही महिलाओं और जरूरतमंद नागरिकों के लिए विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाएं चला रहा है। विभाग के अनुसार, महानगरपालिका क्षेत्र के नागरिकों के लिए नई योजनाएं तैयार करना भी उसके कार्यों में शामिल है। ऐसे में वरिष्ठ एवं निराधार महिलाओं की मासिक सहायता में प्रस्तावित वृद्धि को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें आमसभा की बैठक पर टिकी हैं कि ₹3,440 की मासिक सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है या नहीं।