वसई-विरार शहर मनपा क्षेत्र में अब शेयर्ड रिक्शा के साथ मीटर्ड रिक्शा भी शुरू किए जाएंगे - वसई की संघर्षशील विधायक स्नेहा दुबे पंडित की मांग स्वीकार

वसई-विरार शहर मनपा क्षेत्र में अब शेयर्ड रिक्शा के साथ मीटर्ड रिक्शा भी शुरू किए जाएंगे - वसई की संघर्षशील विधायक स्नेहा दुबे पंडित की मांग स्वीकार

वसई : वसई-विरार शहर मनपा की सीमा में बढ़ती जनसंख्या और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के कारण यहां के नागरिकों को दैनिक यात्रा के लिए रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ता है। हालाँकि, पूरे वसई विरार शहर में अभी भी मीटर्ड रिक्शा नहीं हैं, इसलिए शेयर्ड रिक्शा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके अलावा, शेयर्ड रिक्शा सेवा द्वारा वसूले जाने वाले मनमाने किराए और शेयर्ड रिक्शा केवल मुख्य सड़कों पर ही चलने के कारण, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और छात्रों को कॉलोनी के अंदरूनी हिस्सों तक पैदल जाना पड़ता है। कई बार सामान लेकर चलना नागरिकों के लिए मुश्किल हो जाता है। मीटर वाले रिक्शा की समस्या के साथ-साथ शहर में पार्किंग की सुविधा न होने के कारण नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वसई-नालासोपारा-विरार स्टेशनों के बाहर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने मुख्यमंत्री के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री, नगर विकास और परिवहन मंत्री को पत्र लिखा है और इस पर अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी है। इस संबंध में विधायक स्नेहा दुबे पंडित की मांग के अनुसार आज दिनांक 13/10/2025 को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में विधायक स्नेहा दुबे पंडित, वसई विरार शहर मनपा आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त परिवहन अधिकारी भरत कालस्कर, महाप्रबंधक (एमएसआरटीसी) दिनेश महाजन, उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वसई सोनाली सोनार, मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के उपायुक्त आदि लोग उपस्थित थे। अतिरिक्त मनपा आयुक्त दीपक सावंत उपस्थित थे। इस बैठक में वसई में वाहन पार्किंग और मीटर वाले रिक्शा की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। इस चर्चा के बाद परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को वसई विरार शहर में 15/11/2025 से मीटर वाले रिक्शा शुरू करने के आदेश दिए और संबंधित अधिकारियों को पार्किंग की व्यवस्था करने और वसई में राज्य परिवहन निगम स्थल को पीपीपी आधार पर विकसित करने और वहां पार्किंग और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और दिसंबर के अंत से पहले इसके लिए एक योजना प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया।