वसई-विरार शहर मनपा क्षेत्र में बज रहा है अवैध निर्माणों का डंका...

वसई-विरार शहर मनपा क्षेत्र में बज रहा है अवैध निर्माणों का डंका...

मनपा के जिम्मेदार अधिकारियों के कार्रवाई के दावे खोखले, धड़ल्ले से जारी हैं अवैध निर्माण...

विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र में अवैध निर्माणों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महानगरपालिका प्रशासन द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। शहर के विभिन्न प्रभागों में खुलेआम बहुमंजिला इमारतों, दुकानों, गोदामों, कमरों तथा व्यावसायिक निर्माणों का कार्य तेजी से जारी है, जिससे मनपा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जिन क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की शिकायतें कई बार मनपा कार्यालय तक पहुंचाई गईं, वहां भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा, कई स्थानों पर निर्माण कार्य पहले से अधिक गति से जारी है। इससे यह धारणा बन रही है कि कुछ अवैध निर्माणकर्ताओं को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है।

नागरिकों का कहना है कि मनपा के जिम्मेदार अधिकारी मीडिया और बैठकों में कार्रवाई के बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश निर्माण बिना किसी रोक-टोक के पूरे हो रहे हैं। कई स्थानों पर नोटिस जारी करने के बाद भी न तो निर्माण हटाए गए और न ही संबंधित लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की गई।

शहर के सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों ने मांग की है कि अवैध निर्माणों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि किसी अधिकारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि अनियोजित और अवैध निर्माण न केवल शहर की आधारभूत सुविधाओं पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं, बल्कि भविष्य में दुर्घटनाओं और जनहानि का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे निर्माण अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं के मानकों का भी उल्लंघन करते हैं।

विपक्षी जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी मनपा प्रशासन से सवाल किया है कि यदि अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं, तो शहर में लगातार नए अवैध निर्माण कैसे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।