वसई-विरार मनपा के प्रभाग समिति 'ब' कार्यक्षेत्र में बिना अनुमति अवैध बाजार निर्माण का आरोप, अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल....

वसई-विरार मनपा के प्रभाग समिति 'ब' कार्यक्षेत्र में बिना अनुमति अवैध बाजार निर्माण का आरोप, अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल....

नालासोपारा : वसई-विरार शहर महानगरपालिका के प्रभाग समिति 'ब' अंतर्गत आने वाले नालासोपारा पूर्व स्थित सेंट्रल पार्क क्षेत्र में कथित रूप से बिना मनपा की अनुमति के अवैध बाजार का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि संबंधित स्थल पर कानून एवं मनपा के निर्माण नियमों की अनदेखी करते हुए बाजार का निर्माण कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य बिना आवश्यक अनुमति के किया गया है तो यह नगर नियोजन नियमों का गंभीर उल्लंघन है। नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान भी मनपा प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया और अब निर्माण पूरा होने के बावजूद कार्रवाई के बजाय कथित रूप से संरक्षण दिया जा रहा है। इस कारण क्षेत्र में मनपा की कार्यप्रणाली और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं और संदेह उत्पन्न हो रहे हैं।

नागरिकों का यह भी कहना है कि महानगरपालिका द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन यदि सार्वजनिक स्थानों या बिना अनुमति के बनाए गए बड़े निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होती, तो इससे प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। लोगों ने मांग की है कि संबंधित निर्माण की वैधता की जांच कराई जाए तथा यदि निर्माण नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यदि समय रहते ऐसे निर्माणों पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में अन्य स्थानों पर भी अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है। उनका कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

निष्पक्ष जांच की मांग

स्थानीय नागरिकों ने मनपा आयुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा करने तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे जनता का प्रशासन पर विश्वास कायम रहेगा और भविष्य में अवैध निर्माणों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।