पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए होगी महामंडल की स्थापना, मंत्री आशीष शेलार ने दी जानकारी
पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए होगी महामंडल की स्थापना, मंत्री आशीष शेलार ने दी जानकारी
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना की घोषणा को अगले सत्र में लागू किया जाएगा। पत्रकार संघों, विभिन्न सरकारी विभागों और संबंधित जन प्रतिनिधियों की एक व्यापक बैठक पत्रकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जल्द ही आयोजित की जाएगी, मंत्री आशीष शेलार ने विधान परिषद में यह आश्वासन दिया। विधान परिषद में विधायक श्रीकांत भारतीय ने कुछ रोचक सुझाव दिए और सरकार का ध्यान पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के मुद्दे की ओर आकर्षित किया। इस आकर्षक मुद्दे में उन्होंने सरकार द्वारा पत्रकारों और समाचार पत्र के छात्रों के लिए घोषित आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना, कोरोना के बाद समाचार पत्र क्षेत्र में उत्पन्न कठिनाइयों, इससे उत्पन्न रोजगार के मुद्दे, बालशास्त्री जाम्भेकर के नाम पर उनके योजना प्रस्ताव में देरी, समाचार पत्र खरीदने वाले पाठकों के लिए आयकर से छूट, पत्रकारों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए महामंडल से सहायता की आवश्यकता, आवास योजना के तहत पत्रकारों को घर उपलब्ध कराना और विज्ञापनों पर जीएसटी को समाप्त करने जैसे विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री की ओर से जवाब देते हुए मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि दोनों महामंडलों की स्थापना का निर्णय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर 2024 को लिया था और चूंकि इन मुद्दों पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना आवश्यक है, इसलिए प्रक्रिया जारी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी प्रक्रिया अगले सत्र में पूरी हो जाएगी और ये महामंडल स्थापित हो जाएंगे। साथ ही, हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाचार पत्रों का विशेष महत्व है। इसीलिए हमने इन्हें चौथे स्तंभ के रूप में स्थान दिया है। कोरोना काल में इस क्षेत्र के सामने कई समस्याएं और कुछ नई चुनौतियां खड़ी हुईं। इसलिए, उन्होंने अपने उत्तर में इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया। इस बीच, इस चर्चा में विधायक सतेज पाटिल और अन्य सदस्यों ने भाग लिया और बालशास्त्री जांभेकर पेंशन योजना में देरी और कुछ नियमों और शर्तों के संबंध में प्रश्न उठाए। उन्होंने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के मुद्दे पर भी ध्यान दिलाया। इस बीच, चूंकि ये मुद्दे विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, इसलिए अगले सत्र में इस संबंध में सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्री शेलार ने आश्वासन दिया कि इन सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी।
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