ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लाभ हेतु आरटीई नियमों पर पुनर्विचार की मांग

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लाभ हेतु आरटीई नियमों पर पुनर्विचार की हुई मांग...

पालघर : ​​पालघर लोकसभा क्षेत्र के पालक-शिक्षक संघ और स्थानीय नागरिकों से प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे से आरटीई के तहत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए लागू किए गए नए नियमों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। उक्त नए नियमों के अनुसार, विद्यार्थियों के प्रवेश में 1 किमी के दायरे में स्थित विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है और निवास प्रमाण पत्रों का कड़ाई से सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकते हैं. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अलग होने के कारण, कई विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विद्यालय में प्रवेश पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अभ्यावेदन में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी, परिवहन सुविधाओं और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त नियमों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया है कि आरटीई के नए नियमों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं ताकि विद्यार्थियों के शैक्षिक हितों की रक्षा हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उचित अवसर मिल सकें। उम्मीद जताई जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की शिक्षा के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।