बेकायदेशीर निर्माण कार्य में शामिल महानगरपालिका अधिकारियों पर की जाए कार्रवाई" - विधायक राजन नाईक ने विधानसभा में की जोरदार मांग
बेकायदेशीर निर्माण कार्य में शामिल महानगरपालिका अधिकारियों पर की जाए कार्रवाई" - विधायक राजन नाईक ने विधानसभा में की जोरदार मांग
"वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र में एक इंच भी अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं " - विधायक राजन नाईक का स्पष्ट बयान
वसई-विरार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण नियंत्रण से जुड़े मुद्दे विधानसभा में उठाए गए
वसई : वसई-विरार क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के मामलों को लेकर नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजन नाईक ने आज महाराष्ट्र विधानसभे में प्रश्नोत्तर काल के दौरान जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने मांग की कि ऐसे बेकायदेशीर निर्माण में शामिल महानगरपालिका के दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।विधायक नाईक ने बताया कि वसई-विरार महानगरपालिका की जानकारी के अनुसार, कुल 10 लाख संपत्तियों में से लगभग 5 लाख संपत्तियाँ अवैध हैं, जिनसे कर और दंड वसूला जा रहा है, परंतु MRTP कानून की धाराएं 53 से 56 के अंतर्गत कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण अवैध निर्माण बढ़ता जा रहा है।उन्होंने यह भी उजागर किया कि 329 नियोजित आरक्षित भूखंडों पर अतिक्रमण हुआ है, और 872 में से केवल 56 भूखंड ही महानगरपालिका के कब्जे में हैं, जिनमें से भी 24 भूखंडों पर अतिक्रमण किया जा चुका है।विधायक नाईक ने कहा, “शासन कानून में बदलाव तो करता है, लेकिन उसकी अमल में लाने की इच्छाशक्ति नहीं दिखती। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।” उन्होंने नालासोपारा क्षेत्र की 41 इमारतों का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि जब ऐसे मामलों में मुख्य भूमिका निभाने वाले अधिकारी, जमीन मालिक और बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं होती, तो आखिरकार क्यों केवल आम नागरिकों को ही पीसा जाता है?उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि MRTP अधिनियम की धारा 56(अ) के अनुसार दोषी अधिकारी पर 3 माह की कैद या ₹20,000 जुर्माना किया जा सकता है, लेकिन आज तक वसई-विरार में यह प्रावधान लागू नहीं किया गया है। विधायक राजन नाईक ने स्पष्ट सवाल पूछा कि क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? इस पर जवाब देते हुए नगर विकास राज्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दोषी अधिकारियों और नवीन रूप से हो रहे अवैध निर्माणों पर शीघ्र और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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