सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक झटके में पलट दिया डीसीएम अजित पवार का अहम फैसला, सभी मंत्री हुए चित्त
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक झटके में पलट दिया डीसीएम अजित पवार का अहम फैसला, सभी मंत्री हुए चित्त
मुंबई : महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जब से बनी है तब से सुर्खियों में है. काम से ज्यादा वह महायुति के तीनों अहम दलों के नेताओं के बीच खींचतान को लेकर चर्चा में रहती है. सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच परदे के पीछे की खींचतान किसी से छिपी नहीं है.अब ताजा मामला वित्त मंत्री अजित दादा के एक फैसले को पलटने से जुड़ा है. सीएम फडणवीस ने विधान परिषद में एक झटके में अजित दादा के फैसले को पलटने की घोषणा की. साथ ही यह भी कहा कि अजित दादा इस बारे में विस्तृत जानकारी सदन को देंगे. दरअसल, हाल ही में अजित दादा ने राज्य का बजट पेश किया है. इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स की घोषणा की गई थी. हालांकि, मुख्यमंत्री ने विधान परिषद को सूचित किया कि सरकार ने अब ईवी वाहनों पर बढ़ाए गए सात प्रतिशत कर को वापस लेने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार विधानसभा में इस संबंध में जानकारी देंगे. गुरुवार को विधान परिषद में इलेक्ट्रिक वाहनों के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी. मुख्यमंत्री ने उस समय शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक अनिल परब द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मंत्रियों और सरकारी कार्यालयों के वाहन भी इलेक्ट्रिक होंगे. फडणवीस ने कहा कि हमने पहले कभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स नहीं लगाया है. 30 लाख रुपये तक की कारों पर कोई कर नहीं था. बजट में यह घोषणा की गई कि इस कार पर कर लगाया जाएगा. हालांकि, इतनी ऊंची कीमत पर ईवी कारें खरीदने वालों की संख्या कम है. इसके अलावा, इस कीमत की ईवी कारों पर लगाए गए कर से ज्यादा राजस्व उत्पन्न नहीं होगा. इसलिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यह बढ़ा हुआ कर वापस लिया जाएगा. उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार और सभी मंत्रियों के वाहन इलेक्ट्रिक होंगे. विधायक मनीष कायंदे के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जहां भी संभव होगा, सरकारी कार्यालयों में ईवी कारों का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा फडणवीस ने यह भी कहा कि विधायकों को कार खरीदने के लिए दिया जाने वाला ऋण अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही दिया जाएगा.
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