मोदी ख़त्म करेंगे गरीबों की पीड़ा...

 मोदी ख़त्म करेंगे गरीबों की पीड़ा...

कृष्णकांत मिश्र /मुंबई 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों का लूटा गया पैसा वापस करेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव का पूरा फोकस 'मिशन 400 पार' को हासिल करने पर है, यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार पार्टी के लिए प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के आगरा की एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान विपक्षी इंडी अलायंस को टारगेट करते हुए एक ऐसी बात का जिक्र किया जिसे लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई है।पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। जिन्होंने गरीबों को लूटा है, उसे लौटाना होगा। प्रधानमंत्री ने इसी दौरान कहा कि सोच रहा हूं कि जब्त धन जनता में बांट दूं। पीएम मोदी ने आगरा की रैली में कहा कि हमारा लक्ष्य यही है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले और पूरा फायदा मिले, बिना बिचौलियों के मिले, बिना रिश्वत के मिले और हकदार को अवश्य मिले, ये बीजेपी का सैचुरेशन मॉडल है। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है, उनकी जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वो लूट का पैसा गरीबों को मिलेगा, मैं इस बारे में सोच रहा हूं, पीएम मोदी ने जैसे ही कहा कि मैं सोच रहा हूं भ्रष्टाचारियों से जब्त धन जनता को लौटा दूं। उनकी इस टिप्पणी के बाद 15 लाख वाली चर्चा फिर शुरू हो गई।

दरअसल, 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी रैलियों में कुछ ऐसा ही कमेंट किया था। उस समय कहा गया था कि जब विदेशों से काला धन वापस आएगा तो हर भारतीय के बैंक खातों में 15 लाख रुपये आएंगे। हालांकि, बाद में बीजेपी ने इसे जुमला करार दिया था। पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी का बयान एक 'मुहावरा' था और इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने इसे जुमला बताया था।

हालांकि, 2014 के चुनाव जिस तरह से 15 लाख रुपये वाली बात कही गई और फिर उसे अमित शाह ने जुमला बताया, उसका विपक्ष अब तक खिल्ली उड़ाता है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर कुछ-कुछ वैसी ही बात कहकर नई चर्चा छेड़ दी है। प्रधानमंत्री की आगरा रैली में की गई टिप्पणी इस ओर भी इशारा कर रही कि हो सकता है वह पहले ही किसी प्लान पर काम कर रहे हों। हो सकता है गरीबों के लिए कोई प्लान हो या फिर यूनिवर्सल इनकम स्कीम टाइप किसी योजना की बात हो | सरकार ये प्रचारित करे कि ये योजना भ्रष्टाचारियों से जब्त धन से चल रही है।जांच एजेंसी पैसे जब्त करने के लिए अधिकृत है, लेकिन वह बरामद किए पैसों को अपने पास नहीं रख सकती। प्रोटोकॉल के मुताबिक, जब एजेंसी नकदी बरामद करती है, तो आरोपी को जब्त किए गए पैसों का स्रोत बताने का मौका दिया जाता है। यदि वे जब्त किए गए धन से जुड़े दस्तावेज को पेश करने में विफल रहते हैं, तो जांच एजेंसी इन पैसों जब्त कर सकती है | हालांकि, सरकार या एजेंसी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। ये गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होता है। जब तक ट्रायल चलता है, पूरा पैसा जमा रहता है। यदि दोष साबित हुआ तो पूरा पैसा सरकारी खजाने में चला जाता है, यदि आरोपी बरी हुआ तो उसे पूरा पैसा लौटा दिया जाता है।