कांग्रेस नेता शहजाद मलिक एवं संजार चौधरी उर्फ छोटा शहजाद द्वारा आरक्षित भूखंड पर किए गए अनाधिकृत नवनिर्माण पर बुल्डोजर चलाने में मनपा प्रशासन नाकाम

कांग्रेस नेता शहजाद मलिक एवं संजार चौधरी उर्फ छोटा शहजाद द्वारा आरक्षित भूखंड पर किए गए अनाधिकृत नवनिर्माण पर बुल्डोजर चलाने में मनपा प्रशासन नाकाम

मनपा में आसीन प्र. सह आयुक्ता मनाली शिंदे से लेकर अति. आयुक्त रमेश मनाले तक सभी साधे हैं चुप्पी

वसई (लालप्रताप सिंह ) : वसई विरार शहर मनपा द्वारा दबे कुचले लोगों पर अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है किंतु जब बात बड़े लोगों पर आती है तो मानों वह चार कदम पीछे हो जाती है। मनपा द्वारा इन दिनों फेरीवालों पर जमकर जेसीबी चलाया जा रहा है किंतु क्षेत्र में हुए बड़े बड़े अवैध निर्माणों पर जेसीबी चलाने में जैसे उनके हाथ कांप रहे हैं..?? वसई विरार शहर मनपा प्रभाग समिति जी कार्यक्षेत्र ग्राम मौजे सातीवली सर्वे नं. 50/2/1/ब /2 क्षेत्र 0.23.30 हे. आर. चौ. मी. वाटर बॉडीज चैनल के लिए आरक्षित भूखंड पर कानून कायदों को ताक पर रखकर तकरीबन बीस हजार स्क्वॉयर फ़ीट में कांग्रेस नेता शहजाद मलिक व संजार चौधरी उर्फ छोटा शहजाद (छोटा पाकिट) द्वारा  अनाधिकृत नवनिर्माण कर लिया गया है। इसके अलावा भी क्षेत्र में इनके द्वारा बड़े पैमाने पर अनाधिकृत नवनिर्माण को पिछले एक माह में इनके द्वारा अंजाम दिए गए हैं।जिसकी जानकारी मनपा कार्यालय में आसीन सभी अधिकारियों को भी है,बावजूद इनके द्वारा कार्यवाई नही की जा रही है।

तमाम शिकायतों के बाद भी प्र. सह आयुक्ता मनाली शिंदे व उपायुक्त (अतिक्रमण) डॉ. किशोर गवस के कानों पर जूं तक नही रेंग रहा। बताया जा रहा है कि वाटर बॉडीज चैनल के लिए आरक्षित भूखंड पर नवनिर्माण करने के लिए अवैध निर्माणकर्ताओं के द्वारा उक्त मनपा अधिकारियों को लाखों रुपये नजराना के तौर पर दिए गए है..?? जिसके बलबूते उक्त अनधिकृत नवनिर्माण को अंजाम दिया गया..?? शायद इसी के चलते उक्त आरक्षित भूखंड पर किए गए अनधिकृत नवनिर्माण को धाराशायी करने में इन्हें शर्म आ रही है..?? यदि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तो पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। क्षेत्रीय जागरूक जनता द्वारा उक्त अनाधिकृत नवनिर्माण को निष्काषित करने व सबंधित अवैध निर्माणकर्ताओं पर एमआरटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग सतत की जा रही है। लेकिन मनपा अधिकारियों द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। यदि समय रहते उक्त अनधिकृत नवनिर्माण को निष्काषित नही किया गया तो इसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि प्रभाग में पिछले कुछ माह से भ्र्ष्टाचार का खेल चरम पर है..भ्र्ष्टाचार के ही बलबूते क्षेत्र में अनधिकृत नवनिर्माणों की बाढ़ सी आई है..जहां देखों वहां बड़े पैमाने पर अवैध नवनिर्माण जारी है..अथवा कार्यवाई शून्य..?? अब देखना यह होगा कि क्या मनपा में आसीन अति. आयुक्त रमेश मनाले मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त अनधिकृत नवनिर्माण को निष्काषित करते हुए सबंधित अवैध निर्माणकर्ता पर एमआरटीपी एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाई करते हैं या फिर भ्र्ष्टाचार की रबड़ी लेकर तथास्तु का वरदान देंगे..??