वसई विरार महानगरपालिका की लापरवाही के कारण 21 गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित : राजन नाईक

 वसई विरार महानगरपालिका की लापरवाही के कारण 21 गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित : राजन नाईक

शासन निर्णय अनुसार 21 गांवों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए मनपा : राजन नाईक 

विरार : वसई विरार शहर महानगरपालिका की 3 जुलाई 2009 को स्थापना के बाद सन 2011 में सिडको ने महानगरपालिका क्षेत्र के नियोजन का कार्यभार वसई विरार शहर महानगरपालिका नगर रचना विभाग को सौंपा. लेकिन महानगरपालिका क्षेत्र के निकटतम 21 गांवों के नियोजन की जिम्मेदारी सिडको के पास ही थी.किंतु सिडको इन 21 गावों पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पा रहा था. इसलिए यह 21 गांव विकास कामों से वंचित होते नजर आ रहे थे.जिसके मद्देनजर शासन ने सन 2015 में इन 21 गावों की ज़िम्मेदारी विशेष नियोजन प्राधिकरण के तौर पर इस शर्त के साथ वसई विरार शहर महानगरपालिका को सौंपी की इन गावों से महसूल के रूप में होनेवाली कमाई इन्ही गावों के विकास के लिए खर्च की जाए. लेकिन दुर्भाग्य से मनपा प्रशासन ने शासन आदेश के मुताबिक निधी का इस्तेमाल इन गांवों के लिए नहीं किया.इसलिए इन 21 गांव के ग्रामस्थ निधि होते हुए भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है.जिसे ग्रामस्थों के साथ हुआ अन्याय बताते हुए भाजपा वसई विरार जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं नालासोपारा विधानसभा प्रमुख राजन नाईक ने मनपा आयुक्त अनिल कुमार पवार को लिखित पत्र द्वारा अवगत कराते हुए बताया है की वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के अहवाल के मुताबिक इन गावों से हुई १५ करोड़ की कमाई मनपा की तिजोरी में पड़ी है बावजूद ग्रामस्थ विकास से वंचित है. यह 15 करोड़ रुपए तत्काल इन 21 गावों के ग्रामस्थों की मूलभूत सुविधाओं की जरूरियत के मुताबिक प्राथमिकता देते हुए इस्तेमाल किया जाए ऐसी मांग राजन नाईक ने की है अथवा आशा व्यक्त की है की प्रशासन ग्रामस्थो की जरूरत और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल इस निधि का इस्तेमाल इन गांवों के लिए करेगी।