क्या अतिरिक्त प्रभारी सह आयुक्त प्रमोद चव्हाण अवैध निर्माणों पर लगाम लगा पाएंगे..??

वसई विरार मनपा प्रभाग समिति फ़ मे क्या अतिरिक्त प्रभारी सह आयुक्त प्रमोद चव्हाण अवैध निर्माणों पर लगाम लगा पाएंगे..??

वसई : वसई विरार मनपा प्रभाग समिति फ़ अंतर्गत कई क्षेत्रों मे प्रताप कोळी के प्रताप से अवैध निर्माण की बहार सी आ गई है जो कि अब अतिरिक्त प्रभार पर आए प्र. सह आयुक्त प्रमोद चव्हाण के लिए चुनौती बनी हुई है। अब देखना यह है कि क्या अतिरिक्त प्रभारी सह आयुक्त प्रमोद चव्हाण अपने दामन को स्वच्छ रखते हुए क्षेत्र मे प्रताप कोळी के प्रताप से नवनिर्माण किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने मे कामयाब होंगे या फिर उनके ही कर कमलों पर चलते हुए भ्र्ष्टाचार को बढ़ावा देंगे..??ज्ञात हो कि गवराई पाड़ा स्थित औद्योगिक क्षेत्र वसई तालुका इंडस्ट्रियल इस्टेट प्लॉट नं. 9 एस 2 के बगल इंडस्ट्रीज में कानून कायदों को ताक पर रखकर पत्रे की आड़ मे आरसीसी बांधकाम किया जा रहा है, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों मे है किंतु मनपा अधिकारियों के कानों पर जूं तक नही रेंग रहा, जिससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं उक्त अवैध निर्माण में मनपा अधिकारियों की भी मिलीभगत है अन्यथा अब तक तो उक्त अवैध निर्माण को धराशायी करते हुए अवैध निर्माणकर्ता से दंड भी वसूल लेना चाहिए था, किन्तु अभी तक दूर दूर तक कार्यवाई की कोई आशा दिखाई नही दे रही है,ऐसे मे अब यह अवैध निर्माण अतिरिक्त प्रभारी सह आयुक्त प्रमोद चव्हाण के लिए आफत सी बनी हुई है इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देना चाहिए। 

उमर कम्पाउंड में लगभग 40 से 50 हजार स्क्वॉयर फ़ीट मे किया गया है अवैध निर्माण, किंतु कार्यवाई नगण्य..??

उक्त अवैध निर्माण को लेकर बाजार मे चर्चा भी गर्म है कि आख़िर प्र. सह.आयुक्त प्रताप कोळी द्वारा उक्त अवैध निर्माण को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है..??कहीं उक्त अवैध निर्माण मे प्रताप कोळी की भागीदारी तो नही..?? वहीं यदि हम सूत्रों की माने तो उक्त इंडस्ट्रियल मे पत्रे की आड़ में हो रहे आर सीसी बांध काम को संरक्षण देने के लिये प्रताप कोली 250 रुपये प्रति फूट आर्थिक नजराना लेकर अवैध बांध काम को संरक्षण दे रहे है।अब यह कितना सत्य है यह तो जांच के बाद ही मालूम होगा। वैसे प्रभाग मे प्रताप कोळी के कार्यभार संभालने के बाद से अवैध बांधकाम मे दिन दुगुना, रात चौगुना अवैध बांधकाम मे बढ़ोत्तरी हुई तथा हो भी रही है। अब देखना यह है कि क्या अतिरिक्त प्र. सह आयुक्त प्रमोद चव्हाण प्रभाग समिति फ़ मे अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने मे सफल होंगे या फिर विफल होंगे..??