यशोमणि समाचार

वसई , नालासोपारा, विरार क्षेत्र में बिना प्रमाणिकता व बिना लाइसेंस के फल फूल रहा है एस्टेट एजेंट का कारोबार.... नालासोपारा : रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अनुसार प्रत्येक रियल एस्टेट एजेंट को अपना व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। किंतु नालासोपारा, वसई व विरार क्षेत्र में बिना किसी प्रमाण पत्र व लाइसेंस के ही एस्टेट एजेंट बेखौफ़ होकर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं अथवा आम जनता के साथ ठगी कर रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र में गली कूचे के टपोरियों से लेकर किराने की दुकान, पान टपरी , चाय की दुकान चलानेवाला भी एस्टेट एजेंट बनकर बैठा हुआ है। जो कि भोलीभाली आम जनता को घर दिलाने के नाम पर गुमराह करते हुए आर्थिक तौर पर लूट मचा कर रखे हैं। जिसकी पुलिस प्रशासन को सख़्ती से जांच करनी चाहिए व बिना लाइसेंस के एस्टेट एजेंट का कारोबार चलानेवालों पर कार्यवाई करनी चाहिए। इस प्रकार के फर्जी एस्टेट एजेंट चंद पैसों की लालच में क्षेत्र में आपराधिक किस्म के लोगों को बसा कर क्षेत्र में अपराध को बढ़ावा देते हैं। जो कि विचारणीय है। शहर में प्रमाणिकता ...

बाइक के पीछे बैठनेवाले के लिए भी हेलमेट होगा अनिवार्य मुंबई : बाइक के पीछे बैठने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अब हेलमेट अनिवार्य होगा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने आदेश जारी कर 15 दिन में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।मोटरसाइकिल चलाते समय पीछे की सीट पर बैठा व्यक्ति अगर हेलमेट नही पहनता है तो 500 रुपये का जुर्माना और तीन महीने की सज़ा का भी प्रावधान इस आदेश में दिया गया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक आदेश जारी किया है।जिसमे चालक और पीछे बैठे व्यक्ति को अगले एक पखवाड़े से हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।अगले एक पखवाड़े में फैसला लागू कर दिया जाएगा। जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से तीन महीने के लिए चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा इसलिए 15 दिन बाद मुंबई मे बाईक की पीछे सीट पर बैठनेवालो को हेलमेट पहनना जरुरी होगा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान के तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों के लाइसेंस को निलंबित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है।पुलिस ने 1,947 दोपहिया वाहनों को हेलमेट पहनने क...

महिला डॉक्टर को अश्लील मैसेज भेजनेवाला पुलिस के गिरफ्त से बाहर  मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस ने एक 35 वर्षीय महिला डॉक्टर को अश्लील मैसेज भेजने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अभी फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पिछले कई दिनों से आरोपी अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला डॉक्टर को परेशान कर रहा था। जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी। आरोपी की पहचान ने सबको चौंका दिया क्योंकि आरोपी महिला डॉक्टर के ही अस्पताल में पहले वार्डबॉय था और अनजान नंबर से डॉक्टर को अश्लील मैसेज भेज रहा था। आरोपी के साथ जो दोस्त वारदात में शामिल था जिसकी पहचान जय कुमार सिंह के रूप में की गई है। पुलिस को जांच के दौरान एक और खास तथ्य पता चला कि आरोपी प्रिंस पहले भी एक बार ऐसे ही मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बावजूद आरोपी ने फिर से वही अपराध किया है। इस बार बलिया का रहने वाला जय कुमार सिंह भी उसका साथ दे रहा था। जिसे तो पुलिस ने पकड़ लिया लेकिन प्रिंस की तलाश की जा रही है। आरोपी प्रिंस बांद्रा स्थित भाभा अस्पताल का कर्मचारी रह चुका है जिसमें महिला डॉक्टर कार्यरत हैं। आरोपी...

  महिला पुलिसकर्मी के साथ हुआ दुष्कर्म व धोखाधड़ी पालघर : पालघर पुलिस ने एक महिला सहकर्मी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी करने के आरोप में एक कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपी और महिला कांस्टेबल, दोनों की उम्र 28 साल है, दोनों पालघर जिले के एक ही पुलिस स्टेशन में तैनात थे। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे शादी करने के बहाने कई बार उसके साथ बलात्कार किया और अब शादी करने से इंकार कर दिया है। मीरा भायंदर-वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अधिकारी के अनुसार दर्ज शिकायत के आधार पर मंगलवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस ने लाउडस्पीकर के लिए 200 से अधिक लाइसेंस किये जारी  पालघर : महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के मद्देनजर मीरा- भायंदर वसई-विरार पुलिस ने अपने कमिश्नरी क्षेत्र के तहत धार्मिक स्थलों के वास्ते लाउडस्पीकर के लिए 200 से अधिक लाइसेंस जारी किये हैं। महाराष्ट्र के मीरा- भायंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के दायरे में  ठाणे से लेकर पालघर जिले तक का क्षेत्र आता है। ठाणे में मीरा-भायंदर है, तो पालघर में वसई-विरार स्थित है। एमबीवीवी के न्यायिक क्षेत्र में कुल 999 धार्मिक स्थल हैं. जानकारी के मुताबिक 722 मंदिरों में से 22 को लाइसेंस दिये गये हैं जबकि 75 मस्जिदों में से 64 को लाइसेंस जारी किये गये हैं। 202 में से 132 मदरसों को लाउडस्पीकर की अनुमति दी गई है। कुल मिलाकर पुलिस ने धार्मिक स्थलों को 218 लाइसेंस जारी किये हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 149 (संज्ञेय अपराध रोकथाम) के तहत 105 लोगों को नोटिस जारी किये गये हैं। वहीं लाउडस्पीकर के खिलाफ लगातार मुहीम चला रहे एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा था, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हट...

पालघर जिले में हुआ पुलिस टीम पर हमला, 19 पुलिसकर्मी घायल, 12 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त पालघर : महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के बोईसर क्षेत्र में मजदूर संघ के 100 से अधिक सदस्यों ने एक इस्पात कंपनी के कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिसे नियंत्रित करने की कोशिश में 19 पुलिसकर्मी घायल हो गए और उनके 12 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पालघर जिले के बोईसर क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी परिसर में शनिवार को हुई इस घटना के सिलसिले में पुलिस अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पालघर पुलिस के प्रवक्ता सचिन नवादकर के अनुसार स्थिति तनावपूर्ण तो है किंतु नियंत्रण में है। उनके मुताबिक, कंपनी में मजदूर संघ से संबंधित एक मुद्दा लंबे समय से विचाराधीन है। हालांकि, उन्होंने इस मुद्दे के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। शनिवार को मजदूर संघ के कई सदस्य कंपनी परिसर में घुसे और कथित तौर पर कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने परिसर में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची तब भीड़ ने कथित तौर पर उस पर पथराव करना ...

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी और दूसरे निकायों के लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की संवैधानिकता पर बाद में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में 20 नगर निगम, 25 जिला परिषद, 285 पंचायत समितियों, 210 नगर परिषद और 2000 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। जिन नगर निगमों में चुनाव होंगे उनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नवी मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर और सोलापुर सहित प्रमुख नगर निकाय शामिल हैं। इस बीच महाविकास अघाड़ी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जयंत बनठिया की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। बता दें कि ओबीसी आरक्षण को कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSCBC) की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसने स्थानीय निकायों में 27 फीसदी OBC कोटा की सिफारिश की थी। कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट आंकड़ों ...